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झंझारपुर, मधुबनी: पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत झंझारपुर स्टेशन क्षेत्र में रेल प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त तेवर अपना लिए हैं। झंझारपुर स्टेशन के पूर्व स्थित अंडरपास और कैथिनिया गुमटी के समीप रेलवे की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए विभाग ने कमर कस ली है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए रेल प्रशासन के आईओडब्ल्यू (IOW) कार्यालय द्वारा 16 स्थानीय निवासियों को आधिकारिक नोटिस निर्गत किया गया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

30 धुर जमीन पर पक्का निर्माण, खाली करने को मिला 2 दिन का समय

रेलवे विभाग के अनुसार, कैथिनिया गुमटी के पास लगभग 30 धुर रेल भूमि को अतिक्रमित पाया गया है। विभागीय जांच और रेल अमीन द्वारा की गई हालिया नापी के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि रेलवे की एक बड़ी भू-भाग पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और कई जगहों पर तो स्थायी पक्के मकान भी बना लिए गए हैं [उपयोगकर्ता इनपुट]। आईओडब्ल्यू रमेश कुमार ने बताया कि सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अवैध निर्माण को हटाने की दिशा में कदम उठाया गया है। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि महज दो दिनों के भीतर संबंधित भूमि को खाली कर दिया जाए, अन्यथा रेलवे बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा ।

नोटिस की जद में आए लोग

रेलवे द्वारा जारी किए गए इस नोटिस ने क्षेत्र के कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। जिन 16 लोगों को नोटिस थमाया गया है, उनमें जना नंद ठाकुर, धनेश्वर कामत, भोगी कामत, मुनेश्वर कामत, भगीरथ ठाकुर, उदय कांत ठाकुर, शंकर झा, झोटन कामत, बिनोद ठाकुर, विद्या नंद झा, सुफल कांत झा, श्रवण कुमार ठाकुर, सुरेंद्र झा, शिव शंकर पासवान, गोविंद ठाकुर और श्यामा नंद ठाकुर के नाम शामिल हैं।

ग्रामीणों का दावा: “यह हमारी निजी और रजिस्ट्री की जमीन है”

वहीं दूसरी ओर, नोटिस प्राप्त करने वाले ग्रामीणों ने रेलवे के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रभावित लोगों का तर्क है कि जिस जमीन को रेलवे अपनी बता रहा है, वह वास्तव में उनकी निजी संपत्ति है। ग्रामीणों ने साक्ष्य के तौर पर बताया कि यह जमीन उन्हें विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त हुई है और अंचल कार्यालय में उनकी जमाबंदी भी कायम है। वे वर्षों से इस जमीन की रसीद भी कटा रहे हैं। अचानक मिले इस अल्टीमेटम और घर टूटने के डर से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और तनाव देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि वे अपने साक्ष्यों के साथ रेलवे अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखेंगे ताकि उनकी निजी भूमि का बचाव हो सके।

विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी इस पूरे मामले में एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ सामने ला रही है। इस विवाद की जड़ें दशकों पुरानी हैं और इसमें जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है।

वेदानन्द झा ने पहले ही रेलवे को बेच दी थी जमीन सूत्रों के मुताबिक, यह विवादित भूमि मूल रूप से वेदानन्द झा की ‘खतियानी जमीन’ थी। कई वर्ष पूर्व, वेदानन्द झा ने पूर्णतः सचेत अवस्था में रेलवे के विस्तार और विकास हेतु इस जमीन को भारत सरकार (रेलवे) के नाम ‘निबंधित केवाला’ (रजिस्ट्री) कर दिया था। इस रजिस्ट्री के बाद कानूनी रूप से यह जमीन रेलवे की संपत्ति बन गई थी।

एक ही जमीन की दूसरी रजिस्ट्री और विवाद का जन्म रेलवे को जमीन बेचने के कुछ सालों बाद तक वह भूमि खाली पड़ी रही। बताया जाता है कि खाली जमीन देखकर वेदानन्द झा के मन में लोभ आ गया। उन्होंने धोखाधड़ी करते हुए उसी जमीन को, जिसे वे पहले ही रेलवे को बेच चुके थे, पुनः ‘रंगलाल बजाज’ नामक व्यक्ति के नाम लिख दिया। इसके बाद से वह जमीन रंगलाल बजाज के दखल-कब्जे में चली आ रही थी।

छोटी लाइन से बड़ी लाइन तक का सफर और अतिक्रमण जब झंझारपुर में छोटी रेल लाइन (मीटर गेज) थी, तब रेलवे ने अपनी तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार जमीन के कुछ हिस्से का उपयोग किया, जबकि शेष भाग खाली छोड़ दिया गया था। रेलवे की इसी खाली जमीन का फायदा उठाते हुए रंगलाल बजाज के पौत्र पंकज बजाज ने एक बड़ा खेल किया।

आरोप है कि पंकज बजाज ने बिना किसी वैध रजिस्ट्री या कागजात के, केवल मनमाना ‘जरसेमन’ (पैसे) लेकर विभिन्न लोगों को यह जमीन बसने के लिए दे दी। जिन लोगों ने पैसे देकर यहाँ मकान बनाए, उन्हें संभवतः इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह जमीन पहले ही रेलवे को बेची जा चुकी है। यही कारण है कि आज जब रेलवे बड़ी लाइन और स्टेशन विस्तार के लिए अपनी जमीन वापस मांग रहा है, तो 16 परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है।

विकास कार्यों के लिए खाली कराई जा रही जमीन?

हालांकि वर्तमान कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की है, लेकिन रेलवे के आधिकारिक दस्तावेज़ बताते हैं कि झंझारपुर सहित समस्तीपुर मंडल के कई स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजनाएं चल रही हैं। रेलवे के एक हालिया निविदा दस्तावेज़ (Tender No: TC-216-2025-SPJ) के अनुसार, झंझारपुर, तमुड़िया, निर्मली, लोहना रोड, महरैल और घोघरडीहा स्टेशनों पर पहुँच मार्ग (Station Approach Road) के चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है । इस कार्य के लिए 7,82,67,345.00 रुपये का बजट आवंटित किया गया है । संभवतः इसी तरह के विकास कार्यों और रेल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग अपनी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करा रहा है।

तनावपूर्ण स्थिति और भविष्य की कार्रवाई

वर्तमान में कैथिनिया गुमटी के आसपास की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ जहां रेलवे प्रशासन अपनी जमीन वापस लेने पर अड़ा है, वहीं ग्रामीण अपनी पुश्तैनी और रजिस्ट्री वाली जमीन को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन ग्रामीणों के दावों की पुनः जांच करता है या निर्धारित समय सीमा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होती है। फिलहाल, झंझारपुर में यह मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

झंझारपुर। आज झंझारपुर रेलवे स्टेशन उस समय ‘भारत माता की जय’ के उद्घोष और गर्व से भर गया, जब भारतीय सेना की साजो-सामान से लदी एक विशेष मिलिट्री ट्रेन यहाँ से गुजरी। इस ट्रेन पर लदी विशालकाय तोपें और अत्याधुनिक सैन्य उपकरण भारतीय सेना की अजेय शक्ति और बढ़ते सामर्थ्य की गवाही दे रहे थे।

स्वदेशी शक्ति का भव्य प्रदर्शन

ट्रेन पर रखे गए सैन्य साजो-सामान और तोपों को देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद आम नागरिक और रेल यात्री दंग रह गए। सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से सेना की ये आवाजाही नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होती है, लेकिन झंझारपुर के रेल खंड पर इन वज्र रूपी तोपों का दिखना क्षेत्र के लोगों के लिए कौतूहल और गर्व का विषय बना रहा।

अजेय पराक्रम का जीवंत नजारा

जैसे-जैसे मिलिट्री स्पेशल ट्रेन झंझारपुर जंक्शन के करीब आई, इंजन की गूँज और पहियों की धमक ने पूरे परिसर में एक अलग ही ऊर्जा भर दी। ट्रेन के खुले वैगनों पर तैनात स्वदेशी तकनीक से निर्मित तोपें न केवल भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर रही थीं, बल्कि यह भी बता रही थीं कि भारतीय रक्षा तंत्र अब दुनिया के बेहतरीन तंत्रों में से एक है। लोहे के विशालकाय ढांचों और मजबूत जंजीरों से बंधी ये तोपें अनुशासन और शक्ति का एक ऐसा संगम पेश कर रही थीं, जिसे देख हर राहगीर ठहर गया।

रणनीतिक सुदृढ़ता और रेलवे का तालमेल

झंझारपुर-निर्मली रेल खंड पर सेना की इस बड़ी हलचल ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मार्ग अब राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है। भारतीय रेलवे का मजबूत बुनियादी ढांचा अब भारी सैन्य मशीनों को सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में सक्षम है। यह दृश्य देश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास और रक्षा तैयारियों के बीच के बेहतरीन समन्वय की एक सुखद तस्वीर पेश कर रहा था।

सुरक्षा के प्रति अटूट विश्वास

प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों के चेहरों पर भय नहीं, बल्कि अपनी सेना के प्रति अटूट विश्वास और सुरक्षा का भाव नजर आया। तिरंगे के सम्मान में उठते हाथ और सेना के प्रति लोगों का यह सहज प्रेम दर्शाता है कि देश की जनता अपने नायकों और उनके शस्त्रों को किस कदर सम्मान देती है। सेना के इस काफिले ने शांतिपूर्ण तरीके से गुजरते हुए भी अपनी मूक उपस्थिति से यह संदेश दे दिया कि भारत की सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह अभेद्य हैं।

भविष्य की ओर बढ़ते कदम

यह मिलिट्री ट्रेन आधुनिक भारत की उस तस्वीर को पेश करती है जहाँ हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए स्वावलंबी हो रहे हैं। झंझारपुर जैसे शहरों से होकर गुजरती ये तोपें आने वाली पीढ़ी को देश सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। यह मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुँचाना नहीं, बल्कि राष्ट्र की अखंडता और एकता का एक भव्य प्रदर्शन था, जिसने मिथिलांचल की धरती पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।

झंझारपुर (मधुबनी): मिथिलांचल की रेल राजनीति और व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ‘सबका साथ-सबका विकास’ के नारों के बीच झंझारपुर रेलखंड की उपेक्षा का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ है, जिसने हजारों रेल यात्रियों को अधर में लटका दिया है। विधानसभा चुनाव और छठ महापर्व के शोर-शराबे के बीच जिन तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को ‘बड़ी उपलब्धि’ बताकर शुरू किया गया था, चुनावी नतीजे आते ही रेलवे ने उन्हें चुपचाप बंद कर दिया।

अब जब होली जैसा पर्व सिर पर है और दिल्ली-अमृतसर जैसे शहरों से बिहार आने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है, तब रेलवे का यह ‘यू-टर्न’ इलाके के लोगों के गले नहीं उतर रहा है।

चुनावी स्टंट बनकर रह गईं ये 3 महत्वपूर्ण ट्रेनें!

रेलवे प्रशासन ने पिछले महीनों में यात्रियों की भारी भीड़ का हवाला देते हुए निम्नलिखित ट्रेनों का परिचालन शुरू किया था, जो झंझारपुर के रास्ते गुजरती थीं:

1. 05580/79 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल: जिसने कोसी और मिथिला को सीधे देश की राजधानी से जोड़ा था।
2. 05735/36 कटिहार-अमृतसर स्पेशल: जो पंजाब में हाड़-तोड़ मेहनत करने वाले बिहारी कामगारों का एकमात्र सहारा बनी थी।
3. 05737/38 न्यू जलपाईगुड़ी-नरकटियागंज स्पेशल: जो तराई क्षेत्र के व्यापार और आवागमन की रीढ़ साबित हो रही थी।

हैरानी की बात यह है कि जैसे ही चुनाव का खुमार उतरा और महापर्व छठ संपन्न हुआ, इन तीनों ट्रेनों के चक्के थाम दिए गए। क्या रेलवे के लिए यात्री सुविधा केवल चुनावी सीजन तक ही सीमित है?

फायदा भरपूर, फिर बंद क्यों? आंकड़ों की जुबानी

जब ये तीनों ट्रेनें चल रही थीं, तब झंझारपुर, निर्मली और घोघरडीहा जैसे स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल देखा गया था। इन ट्रेनों में ऑक्यूपेंसी (यात्रियों की संख्या) 100% से ऊपर रह रही थी। दिल्ली जाने के लिए अब तक लोगों को दरभंगा या समस्तीपुर की दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन इन स्पेशल ट्रेनों ने उन्हें घर के पास ही सुविधा दे दी थी। आर्थिक रूप से सफल होने के बावजूद इन ट्रेनों का अचानक बंद होना किसी बड़ी साजिश या प्रशासनिक विफलता से कम नहीं लग रहा।

होली पर ‘हाहाकार’: प्रवासी मजदूरों की बढ़ी धड़कनें

होली आने में अब कुछ ही समय शेष है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रहने वाले मिथिला के लोग टिकटों के लिए दर-दर भटक रहे हैं। जयनगर-नई दिल्ली रूट की नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा 300 के पार जा चुका है। ऐसे में इन तीन स्पेशल ट्रेनों का बंद होना प्रवासियों के लिए किसी बड़े झटके जैसा है।

“रेलवे को समझना चाहिए कि झंझारपुर कोई छोटा स्टेशन नहीं, बल्कि एक लाइफलाइन है। चुनाव के वक्त ट्रेनें देना और फिर छीन लेना यहां की जनता के साथ धोखा है। हमें होली से पहले इन ट्रेनों की बहाली चाहिए।” — स्थानीय संघर्ष समिति, झंझारपुर

झंझारपुर (मधुबनी), 26 नवंबर। बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से दूसरी बार विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नीतीश मिश्रा का मंगलवार को उनके गृह क्षेत्र झंझारपुर में जोरदार स्वागत किया गया। नई सरकार गठन के बाद पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे नीतीश मिश्रा का जगह-जगह फूलमालाओं, आतिशबाजी और नारों से स्वागत हुआ।

एनएच-27 स्थित राजे टोल प्लाजा से ही सैकड़ों एनडीए कार्यकर्ताओं ने काफिले के साथ चलना शुरू किया। रास्ते में दर्जनों स्थानों पर स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया। झंझारपुर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने शांतिनाथ मंदिर के पास ललित नारायण मिश्र स्मारक पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बेहट गांव में ग्रामीणों ने और लंगड़ा चौक पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

लंगड़ा चौक पर सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र भारती के नेतृत्व में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में जनता को संबोधित करते हुए नीतीश मिश्रा ने कहा, “मैं झंझारपुर का बेटा हूं। बेटा बनकर ही रहना है और बेटा बनकर ही झंझारपुर के विकास के लिए काम करना है। जनता ने जो उम्मीद और इतना बड़ा जनादेश दिया है, उसे पूरा करने का काम चुनाव परिणाम के अगले दिन से ही शुरू हो गया है। एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा।”

कन्हौली स्थित भाजपा कार्यालय में हजारों कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। यहां आयोजित अभिनंदन समारोह में श्री मिश्रा ने कहा, “झंझारपुर ने जितनी बड़ी जीत दी है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। मैं इसे बेटे की तरह निभाऊंगा।”

मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर उठे सवालों के जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा, “मंत्री बनना या न बनना मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। मेरा काम क्षेत्र की जनता की सेवा करना है। मैं उसी में लगा हूं।” साथ ही विपक्ष के चुनावी आरोपों पर मुस्कुराते हुए बोले, “जनता ने मतपेटी में इसका करारा जवाब दे दिया है।”

हालांकि कार्यकर्ताओं व आम जनता में यह चर्चा जोरों पर रही कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद नीतीश मिश्रा को अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में उन्हें सूबे की नई सरकार में बड़ा दायित्व जरूर मिलेगा।

इस मौके पर बड़ी संख्या में एनडीए नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे।

संवाददाता, मधुबनी: नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में शपथ ली, जहां उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिसमें एक मुस्लिम और तीन महिलाएं शामिल हैं। भाजपा ने अपने कोटे से कई पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए नेताओं को मौका दिया। मधुबनी जिले से खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिन्हें पर्यटन, कला-संस्कृति और युवा मामलों का विभाग सौंपा गया है।

हालांकि, नीतीश मिश्रा को बाहर रखे जाने से स्थानीय स्तर पर हलचल मची हुई है। मधुबनी और झंझारपुर में लोग सवाल उठा रहे हैं कि पूर्व उद्योग मंत्री, जिन्होंने बिहार में निवेश और विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे ‘उद्योग-रहित बिहार’ का संकेत बता रहे हैं। अब जदयू ने इस पर अपना पक्ष रखा है।

जदयू का स्पष्टीकरण
मंत्रिमंडल गठन के बाद मीडिया से बातचीत में जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी ने मामले की सफाई दी। उन्होंने झंझारपुर विधायक नीतीश मिश्रा और अन्य कुछ नेताओं को मंत्री पद न मिलने पर पार्टी की राय जाहिर की।

भंडारी ने कहा, “किसी क्षेत्र के विधायक का मंत्री बनना स्थानीय विकास के लिए जरूरी है। जदयू भी चाहता था कि झंझारपुर को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन कोटे की सीमाओं के कारण सभी को शामिल नहीं किया जा सका। नीतीश मिश्रा योग्य और लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उनका नाम न आना भाजपा का आंतरिक फैसला है, जिसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं।

“सोशल मीडिया की अफवाहों पर नाराजगी
जिलाध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक पोस्टों पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना तथ्यों के एनडीए की एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचाता है। “ऐसी अफवाहें जनता में भ्रम पैदा करती हैं। हम अपील करते हैं कि सोशल मीडिया पर तथ्य-आधारित और मर्यादित चर्चा हो,” उन्होंने जोड़ा।

रिक्त पदों पर नजर
भंडारी ने बताया कि एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में कुल 36 पद हैं। भाजपा के 15 कोटे में से 14 भर चुके हैं, एक खाली है। जदयू के 15 में से 9 मंत्रियों की घोषणा हो गई है, जबकि 6 पद रिक्त हैं। चिराग पासवान की पार्टी की एक सीट और एक अन्य सीट भी खाली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य के विस्तार में नीतीश मिश्रा जैसे नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।एनडीए को ‘पांच पांडवों जैसा मजबूत’ बताते हुए भंडारी ने कहा कि भाजपा ने शायद किसी रणनीतिक वजह से फिलहाल उन्हें बाहर रखा है। मधुबनी में नीतीश मिश्रा के समर्थक इस फैसले से नाराज हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सुधार होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार जैसे राज्य में उद्योग विकास के लिए ऐसे अनुभवी नेताओं की जरूरत है, और यह फैसला राज्य की आर्थिक प्रगति पर असर डाल सकता है।